शादी की मुहर से क्या खत्म हो जाता है महिला का ‘ना’ कहने का अधिकार? सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल

शादी के बाद क्या किसी महिला का अपने शरीर पर अधिकार पहले जैसा नहीं रहता? क्या विवाह के समय दी गई सहमति को जीवनभर की सहमति मान लिया जाना चाहिए? देश की सर्वोच्च अदालत के सामने वैवाहिक दुष्कर्म से जुड़ा विवाद इन्हीं बुनियादी सवालों पर पहुंच गया है। मामला सिर्फ इस बात का नहीं है कि पति के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हो सकता है या नहीं, बल्कि यह भी है कि संविधान की नजर में विवाह के बाद महिला की स्वतंत्रता, गरिमा और सहमति के अधिकार की सीमा क्या होगी।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 63 में मौजूद अपवाद-2 के अनुसार, 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की पत्नी के साथ पति के यौन संबंध को रेप नहीं माना जाता, भले ही पत्नी की सहमति न हो। इसी कानूनी व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। अदालत को यह भी तय करना है कि इस अपवाद को बनाए रखना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अनुरूप है या नहीं। यानी सवाल समानता, भेदभाव से सुरक्षा, गरिमा, निजता और शारीरिक स्वायत्तता का है।

वैवाहिक स्थिति से बदल जाती है कानूनी पहचान

इस विवाद का सबसे अहम पहलू कानून में मौजूद दोहरी स्थिति है। किसी अविवाहित महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाया जाता है तो वह रेप के दायरे में आता है। लेकिन वयस्क विवाहित महिला के मामले में पति को इसी आरोप से वैधानिक अपवाद हासिल है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि महिला की वैवाहिक स्थिति के आधार पर उसकी सहमति के अधिकार को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता।

मामला केवल अदालतों तक सीमित नहीं

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के आंकड़ों के मुताबिक, 18 से 49 वर्ष की उन विवाहित महिलाओं में, जिन्होंने कभी यौन हिंसा का सामना किया, 82 प्रतिशत ने अपने मौजूदा पति और 14 प्रतिशत ने पूर्व पति को इसके लिए जिम्मेदार बताया। सर्वेक्षण में 4.6 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने पति की ओर से शारीरिक बल के इस्तेमाल और 3.8 प्रतिशत ने धमकी या अन्य तरीकों से अनचाहे यौन कृत्यों के लिए मजबूर किए जाने की बात बताई। ये आंकड़े इस बहस को निजी वैवाहिक विवाद से आगे बढ़ाकर महिला सुरक्षा और कानूनी संरक्षण के सवाल से जोड़ते हैं।

सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच मतभेद

केंद्र सरकार ने इस अपवाद को हटाने का विरोध किया है। उसका कहना है कि विवाह के बाद महिला की सहमति समाप्त नहीं होती और बिना सहमति के यौन संबंध स्वीकार्य नहीं हैं, लेकिन इसे रेप की श्रेणी में लाने के बजाय घरेलू हिंसा, क्रूरता और महिला की गरिमा से जुड़े मौजूदा कानूनों के तहत निपटाया जा सकता है। सरकार ने दुरुपयोग की आशंका और वैवाहिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी तर्क दिया है।

दूसरी ओर, अपवाद को चुनौती देने वालों का कहना है कि जबरन यौन संबंध को केवल इसलिए अलग कानूनी पहचान नहीं दी जा सकती कि आरोपी महिला का पति है। उनके अनुसार, विवाह किसी व्यक्ति को दूसरे के शरीर पर अधिकार नहीं देता। अदालत के सामने यह भी प्रश्न है कि अपवाद हटाना न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा या इससे नया अपराध और उसकी सजा तय करने का अधिकार संसद के विधायी क्षेत्र में हस्तक्षेप होगा।

इसलिए इस सुनवाई का परिणाम केवल एक कानूनी प्रावधान तक सीमित नहीं रहेगा। यह तय करने में अहम हो सकता है कि विवाह के भीतर सहमति को कानून किस तरह देखता है और महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वैवाहिक रिश्ते के मुकाबले कितनी संवैधानिक सुरक्षा मिलती है।

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