चमोली जिले के कर्णप्रयाग में 16 जून को हुई निहंग और स्थानीय व्यापारियों के बीच हिंसक झड़प ने पूरे उत्तराखंड का माहौल गर्मा दिया था। हेमकुंड साहिब से लौट रहे निहंगों और स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। घटना में तलवार चलने के आरोप लगे और कई लोग घायल हुए। इसके बाद स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने बदरीनाथ हाईवे पर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने चार निहंगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
गिरफ्तारी के बाद मामला केवल कर्णप्रयाग तक सीमित नहीं रहा। पंजाब सहित कई स्थानों से निहंग संगठनों ने विरोध जताया और उत्तराखंड कूच का ऐलान किया। देहरादून के कुल्हाल बॉर्डर पर बड़ी संख्या में निहंग पहुंचे, जहां पुलिस के साथ तनावपूर्ण स्थिति बनी और बैरिकेडिंग तोड़ने की घटना भी सामने आई। बाद में प्रशासन से वार्ता के बाद अधिकांश निहंग वापस लौट गए, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार साथियों की रिहाई की मांग जारी रखी।
इसी बीच शुक्रवार को गोपेश्वर जिला न्यायालय ने चारों आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार कर उन्हें राहत दे दी। हालांकि अदालत ने केवल जमानत दी है, मुकदमे का निपटारा नहीं किया है। मामले की सुनवाई पहले की तरह जारी रहेगी और अंतिम फैसला अदालत साक्ष्यों तथा गवाहों के आधार पर ही करेगी।
कोर्ट ने जमानत क्यों दी हो सकती है?
भारतीय न्याय व्यवस्था में जमानत का मतलब आरोपी को निर्दोष घोषित करना नहीं होता। सामान्यतः अदालत यह देखती है कि पुलिस जांच किस चरण में है, आरोपपत्र दाखिल हो चुका है या नहीं, आरोपी के फरार होने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका कितनी है और आगे हिरासत की आवश्यकता बची है या नहीं। यदि अदालत को लगता है कि मुकदमे की सुनवाई जमानत पर रहते हुए भी निष्पक्ष रूप से हो सकती है, तो वह शर्तों के साथ जमानत दे सकती है।
इस मामले में भी जमानत को अंतिम राहत नहीं माना जा सकता। यदि सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होते हैं तो कानून के अनुसार सजा का प्रावधान रहेगा, और यदि आरोप सिद्ध नहीं होते तो अदालत उसी आधार पर निर्णय देगी।
यह मामला केवल एक आपराधिक मुकदमा नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था और सामाजिक संवेदनशीलता से जुड़ा विषय भी बन गया था। इसलिए अब सभी की नजर अदालत की आगामी सुनवाई और अंतिम फैसले पर रहेगी। कानून का मूल सिद्धांत यही है कि किसी भी आरोपी के दोषी या निर्दोष होने का निर्णय केवल अदालत ही करती है, न कि जनभावनाएं या सोशल मीडिया।
