देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में अब तक 9000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन ‘लैंड जिहादियों’ से मुक्त कराई गई है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी रंग की चादर डालकर सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं कर पाएगा।
मुख्यमंत्री धामी शनिवार को हरिद्वार जिले के रुड़की में भाजपा कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य की जनसांख्यिकी और मूल स्वरूप से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून लागू किए हैं। इसके साथ ही ‘लैंड जिहाद’, ‘लव जिहाद’ और ‘थूक जिहाद’ जैसी गतिविधियों पर भी कड़ी कार्रवाई जारी है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, अब तक 250 अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं और 500 से अधिक अवैध ढांचे हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के तहत सनातन धर्म को बदनाम करने वाले छद्मवेशी तत्वों के खिलाफ भी अभियान चलाया गया है।
धामी ने यह भी बताया कि हाल में राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा कानून पारित कर मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह कानून 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा, जिसके बाद सभी मदरसों में राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होगा।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह किसी वर्ग को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि सभी नागरिकों की समानता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।
