हल्द्वानी। राज्य गठन के 26 साल बाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों का बंटवारा अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां सवाल केवल यह नहीं रह गया है कि किस राज्य को कितनी जमीन और कितने भवन मिलने हैं। असली सवाल यह है कि जिन संपत्तियों पर उत्तराखंड का अधिकार बनना है, उनका नियंत्रण कब मिलेगा और उनका उपयोग राज्य अपने विकास के लिए कब कर पाएगा?
सरकारी फाइलों में सहमति के बावजूद जमीन पर हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होना इस पूरे मामले की सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का उत्तर प्रदेश दौरा इसी गतिरोध को आगे बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दोनों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात प्रस्तावित है।
इस बातचीत के केंद्र में तीन अलग-अलग लेकिन एक-दूसरे से जुड़े विषय होंगे। पहला, तीन जिलों की जमीन और सरकारी भवनों का हस्तांतरण। दूसरा, खटीमा बैराज की बदहाल स्थिति और उसके पुनर्निर्माण का रास्ता। तीसरा, इकबालपुर नहर के लिए गंगनहर से पानी की उपलब्धता।
सहमति के बाद भी क्यों नहीं बदल रहा जमीन का मालिकाना हक?
सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र पांडेय के मुताबिक, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और चंपावत में कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को हस्तांतरित की जानी है। इसमें अकेले हरिद्वार की 615 हेक्टेयर जमीन है। ऊधमसिंह नगर की 12.5 और चंपावत की 32 हेक्टेयर भूमि भी इसमें शामिल है। अधिकारियों के स्तर पर उत्तर प्रदेश की सहमति मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन अंतिम हस्तांतरण के लिए शासनादेश जारी होना बाकी है।
इससे भी बड़ा पहलू यह है कि जमीन के साथ 609 सरकारी भवनों का स्वामित्व भी उत्तराखंड को मिलना प्रस्तावित है। इनमें 429 आवासीय और 180 गैर आवासीय भवन हैं। यानी मामला सिर्फ जमीन के नक्शे पर सीमा तय करने का नहीं, बल्कि सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन, रखरखाव और उनके भविष्य के इस्तेमाल का भी है।
सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने इन संपत्तियों की देखरेख और अतिक्रमण की आशंका का मुद्दा उठाया है। ऐसे में हस्तांतरण में देरी का असर संपत्तियों के संरक्षण पर भी पड़ सकता है।
पानी के बिना अधूरी रह सकती है किसानों के खेतों तक पहुंचने वाली योजना
परिसंपत्ति विवाद का एक दूसरा पहलू सीधे किसानों से जुड़ा है। हरिद्वार के बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन विकासखंडों में लगभग 18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा देने के लिए 35 किलोमीटर लंबी इकबालपुर नहर प्रणाली प्रस्तावित है। इसके लिए ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी की आवश्यकता बताई गई है।
यह मामला नया नहीं है। वर्ष 2022 में भी उत्तराखंड विधानसभा में इकबालपुर नहर परियोजना और 665 क्यूसेक पानी की उपलब्धता का सवाल उठ चुका है।
खटीमा बैराज: पुराना ढांचा, नई जिम्मेदारी का सवाल
ऊधमसिंह नगर के खटीमा बैराज की स्थिति भी बैठक के एजेंडे में शामिल है। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के अनुसार, बैराज अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुका है और उसकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए नए निर्माण की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार से इसके पुनर्निर्माण को लेकर बातचीत की जाएगी।
अब मुलाकात नहीं, फैसलों की समयसीमा होगी असली परीक्षा
सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार, उत्तर प्रदेश के साथ लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही है। कुछ विषयों का समाधान जल्द संभव है, जबकि कुछ पर अधिक बातचीत की जरूरत है। विभागीय स्तर पर उन मामलों को प्राथमिकता देने की तैयारी है जिनका निस्तारण अपेक्षाकृत आसानी से किया जा सकता है।
अब धामी और योगी की प्रस्तावित मुलाकात से यह उम्मीद रहेगी कि 26 साल पुराने परिसंपत्ति बंटवारे को केवल बैठकों और आश्वासनों तक सीमित न रखकर उसके हर लंबित हिस्से के लिए निर्णय और समयसीमा तय की जाए।
