हल्द्वानी। उत्तराखंड के विकास कार्यों को गति देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 986 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
स्वीकृत योजनाओं में चंपावत में तहसील बाराकोट के अनावासीय भवन निर्माण, हरिद्वार में ऑफिसर्स कॉलोनी के आवास निर्माण, पौड़ी गढ़वाल के तहसील कार्यालय में मीटिंग हाल निर्माण, तथा लोहाघाट बस स्टेशन (चंपावत) में कार्यालय भवन, कार्यशाला व स्टोर कक्ष का निर्माण शामिल है।
मुख्यमंत्री ने पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर भी बड़ी घोषणाएं कीं। इसके तहत:
- जिला पंचायतों को 83.25 करोड़ रुपये,
- क्षेत्र पंचायतों को 78 करोड़ रुपये,
- ग्राम पंचायतों को 200 करोड़ रुपये,
- वित्तीय वर्ष 2025-26 की किस्त के रूप में अवमुक्त किए जाएंगे।
- इसी प्रकार शहरी स्थानीय निकायों को 333 करोड़ तथा तीन गैर-निर्वाचित निकायों को तीन करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई।
अन्य प्रमुख स्वीकृतियां
- मसूरी (देहरादून) के अनारवाला–मालसी मोटर मार्ग पर अतिक्रमण हटाने के बाद भूमि विकास हेतु 3.19 करोड़।
- बागेश्वर में सरयू नदी पर बने 113 साल पुराने 51 मीटर लंबे पैदल झूला पुल का जीर्णोद्धार।
- नगर निगम देहरादून की काठ बंगला हाउसिंग सोसाइटी में पेयजल व विद्युत कनेक्शन के लिए 4.16 करोड़।
- ऊधम सिंह नगर (सितारगंज) में सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य।
- पौड़ी गढ़वाल (दुगड्डा) में खोह नदी के बाएं तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्य।
- विकासनगर में नवाबगढ़ पुल से खादर तक मोटर मार्ग निर्माण।
- सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, चंपावत में केंद्रीय पुस्तकालय, चाहरदीवारी और मिनी स्टेडियम।
- सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाएं और एडीबी योजना।
- कपकोट (बागेश्वर) में एनजेडी बूबू मंदिर स्थल का विकास।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश की बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी और आमजन को प्रत्यक्ष लाभ होगा।
