देहरादून। उत्तराखंड सरकार वृद्ध नागरिकों के लिए पेंशन व्यवस्था को और अधिक सरल बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि जो भी नागरिक वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हों, उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही बिना अनावश्यक प्रक्रिया के स्वतः पेंशन का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए। उद्देश्य यह है कि पात्र लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के निर्माण और संचालन में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने, संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने तथा दीर्घकालिक जरूरतों को ध्यान में रखकर कार्य करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राज्य की सामाजिक कल्याण योजनाएं केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित न रहें, बल्कि आने वाले वर्षों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर तैयार की जाएं। विभिन्न योजनाओं के बेहतर समन्वय के माध्यम से ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की जाए, जो सुशासन का उदाहरण बने।
बैठक में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए बनाए जा रहे छात्रावासों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक आवासीय एवं शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ शीघ्र मिल सके।
इस दौरान सरकार ने जून माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि भी लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जारी की। लगभग 9.81 लाख लाभार्थियों के खातों में 145.42 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। इनमें सबसे अधिक राशि वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को मिली।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि ऐसी प्रभावी और स्थायी व्यवस्था तैयार करना है, जिससे हर पात्र नागरिक को सम्मानपूर्वक और समय पर सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा।
