भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को लेकर जिस परिवर्तन की आहट वर्षों से सुनाई दे रही थी, वह अब ठोस निवेश और वैश्विक प्रतिबद्धताओं के रूप में सामने आने लगी है। Google ने अगले पांच वर्षों में भारत में 15 अरब डॉलर (लगभग 1,360 अरब रुपये) के निवेश की घोषणा कर स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वैश्विक टेक कंपनियों की नजर अब भारत को केवल बाजार नहीं, बल्कि नवाचार के केंद्र के रूप में देख रही है।
निवेश से आगे रणनीतिक साझेदारी का संकेत
कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई और गूगल डीपमाइंड” (एक एआई अनुसंधान प्रयोगशाला का नाम) के प्रमुख डेमिस हसाबिस ने ‘एआई इम्पैक्ट समिट’ में भारत को एआई क्रांति का अगला केंद्र बताया। यह केवल पूंजी निवेश नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी का संकेत है।
विशाखापत्तनम में प्रस्तावित मेगा एआई डेटा सेंटर और देश के पहले बड़े एआई हब की स्थापना, भारत को वैश्विक डेटा और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मानचित्र पर मजबूती से स्थापित कर सकती है। यह कदम न केवल रोजगार सृजन करेगा, बल्कि देश में उच्च स्तरीय अनुसंधान और स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी गति देगा।
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से एआई कनेक्टिविटी तक
‘इंडिया-अमेरिका कनेक्ट इनिशिएटिव’ के तहत समुद्र के भीतर नई केबल रूट बिछाने की योजना, भारत और अमेरिका के बीच एआई कनेक्टिविटी को तेज करेगी। यह पहल दर्शाती है कि भविष्य की प्रतिस्पर्धा केवल सॉफ्टवेयर या ऐप्स तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि डेटा ट्रांसफर की गति और क्लाउड क्षमता भी निर्णायक भूमिका निभाएंगी।
800 जिलों के दो करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की घोषणा, सरकारी कामकाज को डिजिटल और एआई-सक्षम बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, तेज और डेटा-आधारित हो सकती है।
शिक्षा और अनुसंधान: भविष्य की नींव
एआई फॉर साइंस इम्पैक्ट चैलेंज के तहत 3 करोड़ डॉलर का निवेश और 10,000 स्कूलों में ‘अटल टिंकरिंग लैब्स’ के माध्यम से 1.1 करोड़ छात्रों को जनरेटिव एआई, रोबोटिक्स और कोडिंग की शिक्षा देने की योजना यह दर्शाती है कि कंपनी केवल तकनीक बेचने नहीं, बल्कि प्रतिभा विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है।
हिंदी और अंग्रेजी में ‘गूगल एआई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम’ की शुरुआत, छोटे शहरों और गैर-अंग्रेजी भाषी युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोल सकती है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो भारत की विशाल युवा आबादी वैश्विक एआई कार्यबल का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है।
अवसर और चुनौतियां
हालांकि यह निवेश उत्साहजनक है, लेकिन कुछ गंभीर प्रश्न भी सामने आते हैं।
- क्या भारत अपनी डेटा सुरक्षा और गोपनीयता नीतियों को पर्याप्त मजबूत बना पाएगा?
- क्या स्थानीय स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थान इस निवेश से वास्तविक लाभ उठा पाएंगे?
- क्या यह तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर कदम होगा या विदेशी निर्भरता को और बढ़ाएगा?
भारत के पास मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, विविध भाषाएं और विशाल डेटा संसाधन हैं। यदि सरकार, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थान मिलकर स्पष्ट नीति ढांचा तैयार करें, तो यह निवेश भारत को एआई महाशक्ति बनाने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकता है।
सुंदर पिचाई का यह विश्वास कि “अगला वैश्विक एआई दिग्गज भारत से निकल सकता है”, केवल प्रेरक कथन नहीं बल्कि एक रणनीतिक संभावना है। सवाल यह नहीं कि निवेश कितना बड़ा है, बल्कि यह है कि भारत इस अवसर को किस हद तक आत्मसात कर पाता है।
यदि सही दिशा और संतुलित नीति के साथ आगे बढ़ा गया, तो आने वाला दशक भारत के लिए एआई क्रांति का दशक साबित हो सकता है।
